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PM-Vidyalaxmi Scheme: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएँ किसी को भी उच्च अध्ययन करने से न रोक सकें।पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकली एक और प्रमुख पहल है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश पाने वाला कोई भी छात्र ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इस योजना को एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा जो अंतर-संचालन योग्य और पूरी तरह से डिजिटल होगी।
उच्च संस्थानों पर लागू होगी स्कीम (PM-Vidyalaxmi Scheme)
यह स्कीम (PM-Vidyalaxmi Scheme) देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी. जैसा कि एनआईआरएफ रैंकिंग से तय किया गया है. इस सूची को हर साल नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा. पहले 860 योग्य क्यूएचईएल के साथ इसकी शुरुआत होगी. इसमें 22 लाख से अधिक छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे. पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन योजना में आवेदन करने के लिए छात्र का आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र और पिछले एजुकेशन के सभी दस्तावेज लगेंगे.
जानें क्या है व्यवस्था
7.5 लाख रुपये तक की कर्ज राशि के लिए छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा. इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें मोरोटेनियम पीरियड के दौरान 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए तीन फीसदी ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा.
ऐसे मिलेगा एजुकेशन लोन
उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों की ओर से उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से एजुकेशन लोन के साथ ब्याज सबवेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. ब्याज सबवेंशन का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के जरिये किया जाएगा. पीएम विद्यालक्ष्मी भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से पिछले एक दशक में की गई पहलों की श्रृंखला के दायरे का विस्तार करेगी.
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कैसे और कहां करें आवेदन
पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन योजना के तहत छात्रों को सरल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बिना गारंटी के शिक्षा ऋण मिलेगा. इसमें सबसे कम ब्याज सब्सिडी के साथ कम आय वाले परिवारों को लोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत सभी बैंकों द्वारा डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के जरिए कम समय में और आसानी से लोन मिलेगा. इसमें लोन आवेदन के लिए सभी बैंक एकीकृत डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध कराएंगे. बैंकों के एप और वेबसाइट पर इसका आवेदन करना होगा.
स्कीम में शामिल होने वाले संभावित बैंक
इस स्कीमके अंतर्गत विभिन्न बैंकों में आवेदन किया जा सकता है. हालांकि, विशेष रूप से उन बैंकों की पहचान की गई है, जो इस योजना के साथ जुड़ेंगे. ये बैंक आमतौर पर इंडियान बैंक एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य करेंगे. इस स्कीम में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंक शामिल हो सकते हैं. इन बैंकों में छात्र अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
